समावेशी आयोगको खाँचो

दिन उजेली सुती गुमाई रात उजेली बिस्कुन सुकाईु भन्ने नेपाली उखान नेपाली राजनीतिमा लागू भइरहेको छ । बिस्कुन सुकाउन त दिनको सूर्यको उज्यालो नै चाहिन्छ । सूर्यको उज्यालोमा चाहिँ बेला बिताउने र रातमा जूनको उज्यालोमा बिस्कुन सुकाउन त_िम्सने नेपाली नेताहरुको गलत प्रवृत्तिले उनीहरुमा महत्व बुभुने क्षमता नभएको देखिन्छ । कतिपय नेताहरु बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । संविधान निर्धारित समयभित्रै जारी गर्ने दावी गरिरहेका ती नेताहरुले हालसम्म राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्न तदारुकता देखाइरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा सहमति त बनाए तर त्यसमा गम्भीरतापूर्वक लागेको देखिँदैन । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को एकमात्र कार्यादेश भनेको नयाँ नेपालको निर्माण हो । नयाँ संविधानमा जनचाहनाअनुसार वैज्ञानिकरुपले राज्यका पुनःसंरचनाको प्रत्याभूति गरिएमात्र नयाँ नेपालको निर्माण सम्भव हुन्छ । राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकतालाई पृष्ठभागमा धकेल्नु नै वर्तमान राजनीतिको विडम्बना बन्न पुगेको छ । सबै दलका नेताहरु अब राज्य पुनःसंरचना आयोगको गठनतर्पु सकि्रयताका साथ लाग्नुपर्छ किनभने संविधान निर्माणको निर्धारित समय बित्नै लागेको छ । ुकाउण्ट डाउनु सुरु भइसकेको छ । संविधानसभाको शासकीय स्वरुप तथा राज्य संरचनासम्बन्धी समितिबाट प्रस्तुत सङ्घीय राज्यको प्रस्ताव अहिले बहस र चर्चाको विषय बनिरहेको छ । यस विषयको निरुपणका लागि पनि राज्य पुनःसंरचना आयोग अपरिहार्य छ । जनचाहना र वास्तविकतालाई आधार बनाएर राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने सङ्घीय स्वरुपको खाका कोर्न राज्य पुनःसंरचना आयोगलाई समावेशी बनाउनु अर्को खाँचो हो । आयोग समावेशी बन्न नसके आफैं विवाद र द्वन्द्वको विषयमा हुने स्पष्ट छ । दलहरुले यसतर्पु उतिकै ध्यान पुर् याउनुपर्छ । राज्य पुनःसंरचनाको उद्देश्य नै राज्यद्वारा विभेद र अपहेलनामा पारिएका विभिन्न भाषा सँस्कृति धर्म जाति र क्षेत्रका समुदायलाई सम्मान तथा समानता र सहभागिताको आधारमा नयाँ राज्य संरचना निर्माण गर्नु हो । आयोगमा ती समुदायहरुको भावना र आकाङ्क्षा आउने गरी प्रतिनिधित्व गराउन पनि समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्दछ । दलहरुले आपुनो सर्वसत्तावादी चिन्तनलाई परित्याग गरी आयोगलाई समावेशी बनाउन सकेमात्र विवाद अन्त्य हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यसो भएमात्र द्वन्द्वको सम्भावना पनि टर्नेछ ।