आयोजनाको विरोध र आइएलओ महासन्धि १६९

एकीकृत माओवादी पार्टीले जलविद्युतसम्बन्धी कर्णाली सेती र अरुण आयोजनाविरुद्ध अभियान साचालन गरिरहेको बारे राष्ट्रिय राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रतिकि्रयाहरु उत्पन्न भएका छन् । सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले माओवादीलाई विकास विरोधीको रुपमा चित्रण गर्न थालेका छन् । कर्णाली सेती र अरुण जलविद्युत आयोजनाको विरोध गर्नुलाई विकासको विरोध गर्नुको रुपमा परिभाषित गर्न खोजिरहेका छन् । उपरि दृष्टिले हेर्दा माओवादीको विरोध विकासको विरोधजस्तै देखिन्छ तर अन्तर दृष्टि प्रयोग गर्दा उनीहरुले उठाएका सवालहरु देश जनता र दीघो विकाससँग सम्बन्धित छ । हिजोआज नेपाली राजनीतिमा ए।माओवादीका हरेक कि्रयाकलापलाई नकारात्मक दृष्टिबाट मात्र टीका टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । यो दृष्टि वस्तुगत र द्वन्द्ववादी छैन । माओवादीलाई नकारात्मक दृष्टिले हेरिनुमा उनीहरुको व्यवहार र कार्यशैली नै जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । राजनीतिक मूलधारमा आएर बहुदलीयतालाई स्वीकार गर्छु भने तापनि उनीहरुमा अझै सैन्यवादी व्यवहार र सर्वसत्तावादी कार्यशैली देखिन्छ । यही कारणले माओवादी पार्टीको उपर्युक्त तीन जलविद्युत आयोजना विरोधी अभियान सही हुँदा हुँदै गलत भएको जस्तो लाग्न पुगेको छ । माओवादीले आयोजनाको विरोधमा स्थानीय जनताको परामर्श लिएको पाइँदैन । माओवादी पार्टीले तीन आयोजनाहरुको सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आयोजनाले देश र जनतालाई पार्न सक्ने दीर्घकालीन नकारात्मक असरहरु पार्नु हुँदैन र त्यसबाट हुने लाभबाट नेपाल विाचत हुनुहुँदैन भन्ने माओवादी मागलाई आमजनता र देशको हितमा रहेको मान्नुपर्दछ तर माओवादीले यस काममा स्थानीय जनता र अन्य राजनीतिक पार्टीहरुसित सहमतीय र सहकार्यत्मक शैली अपनाउन सकेको छैन । देशका नदी नाला र खोला निजीकरणको नाममा व्यक्तिको झोलामा पुगेको र विकासका नाममा विशेषगरी भारतसँग हीनसन्धि गर्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा सम्झौताको पुनरावलोकन जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरु र सरकारले कुनै पनि विकास कार्य वा आयोजना देश र जनताको हितमा छ कि छैन भनेर सबैभन्दा पहिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।  जलविद्युत आयोजना जस्तै माथिका तीन आयोजनाहरु हुन् भने त्यसको विरोध गरिनैपर्दछ । अहिले देशमा आइएलओ १६९ महासन्धि राष्ट्रिय कानुनसरह लागू भएको छ जसले कुनै पनि विकास आयोजनामा आदिवासी र स्थानीय जनताको परामर्श सहभागिता र पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भन्दछ । आइएलओ १६९ महासन्धि अनुरुप आयोजना साचालन गरिएमा कुनै पनि हालतमा देश र जनताको हितविपरीत जाँदैन । त्यसैले माओवादीलगायत सबै राजनीतिक पार्टीहरुले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।